स्थानिक बातम्या
महाराष्ट्राचा बळीराजा नेहमीच निसर्गाशी दोन हात करत जगतो. त्याला कधी दुष्काळाच्या रूपात आभाळाने छळलं, तर कधी वादळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पूर या संकटांनी त्याची पिकं, श्रम आणि स्वप्नं उद्ध्वस्त केली. आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर आभाळ कोसळलं आहे. मुसळधार पावसाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अक्षरशः हाहाकार माजवला आहे. आभाळ फाटल्यासारख्या पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतं पाण्याखाली गेली आहेत. गावोगावी घरं कोसळली, रस्ते वाहून गेले, पुलं तुटले आणि दरड कोसळून कित्येक जीव गमावले गेले. निसर्गाच्या या प्रकोपामुळे बळीराजाच्या आयुष्याचे गणित पुन्हा विस्कळीत झाले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या सर्व भागांत अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल केले आहेत. पिकं पाण्याखाली गेल्याने कपाशी, सोयाबीन, भात, ऊस यांसारख्या पिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकरी दिवसरात्र कष्ट करून ज्या पिकावर आपला संसार उभा करतो, तेच पीक आता चिखलाखाली गाडले गेले आहे. शेतातील श्रमाचा सारा पाया वाहून गेला आहे. शेतकऱ्याच्या घरातील दिवाळी, दसरा या सणांची सारी गोडी हरपली आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, कर्जाचे हप्ते, घरखर्च याचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उभा ठाकला आहे.
ही आपत्ती केवळ निसर्गाची नाही, तर व्यवस्था अपयशी ठरल्याचीही आहे. पिकविमा योजना कागदोपत्री आहे. भरघोस जाहिराती देणारे विमा कंपन्या प्रत्यक्षात मदतीसाठी शेतकऱ्यांना पायपीट करायला लावतात. आपत्ती निवारण निधीतील मदत उशिरा मिळते किंवा अनेकदा अपुरी ठरते. पंचनामे करून अहवाल तयार होतो, पण शेतकऱ्याच्या हातात पैसा पोहोचेपर्यंत त्याची सारी शक्ती संपते. आज शेतकऱ्याला रोख मदतीची गरज आहे. कर्जमाफी, कर्जहप्त्यांना स्थगिती, शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेत तातडीने कामं उपलब्ध करून देणे, पिकविमा दाव्याची झटपट अंमलबजावणी या गोष्टी लगेच केल्या नाहीत, तर ही आपत्ती शेतकऱ्याच्या आयुष्यात आत्महत्येच्या रूपाने भीषण परिणाम घडवून आणेल.
आजचा शेतकरी केवळ हवामानावर अवलंबून नाही, तर तो बाजारपेठेच्या अन्यायकारक धोरणांचा बळी ठरत आहे. पिकं पाण्याखाली गेली तरी बाजारपेठेत महागाई वाढत नाही. दलालांचे जाळं, सरकारी यंत्रणेची ढिलाई आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे बळीराजाचं आयुष्य नेहमी संकटात ढकललं जातं. आभाळ फाटलं म्हणजे केवळ पाऊस पडला नाही, तर शेतकऱ्याच्या आयुष्याची ताराच फाटली आहे.
सरकारने आज फक्त मदत जाहीर करून थांबता कामा नये. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथक पाठवून मदतीचे वितरण तत्काळ करावे. पुनर्वसनाच्या योजना राबवाव्यात. शेतकऱ्याच्या उध्वस्त संसाराला उभारी देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावं. पूरनियंत्रणासाठी, धरण व्यवस्थापनासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या नाहीत, तर हे चित्र वर्षानुवर्षे पुनरावृत्ती होईल. हवामान बदलाच्या संकटाकडे गांभीर्याने पाहून शेती व ग्रामीण भागासाठी शाश्वत विकासाची योजना आवश्यक आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, विदर्भातील कपाशी पिकवणारा शेतकरी, मराठवाड्यातील ज्वारी-तुर उत्पादक शेतकरी आणि कोकणातील भातशेती करणारा शेतकरी – हे सारे आज एकाच वेदनेने व्याकुळ झाले आहेत. त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू ही फक्त निसर्गाची नाही, तर राज्याच्या धोरणांचीही अपयशाची साक्ष आहेत.
आभाळ फाटलं तरी बळीराजा अजूनही धीराने उभा राहतो. तो पुन्हा कष्ट करण्यास तयार आहे. पण त्याला सरकारचा आधार हवा आहे, समाजाची साथ हवी आहे. आजच्या या काळ्या ढगातून जर शेतकऱ्याला बाहेर काढलं नाही, तर महाराष्ट्राच्या भवितव्यावरच गडद छाया येईल. कारण शेतकरी हा फक्त अन्नदाता नाही, तर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि अस्तित्वाचा कणा आहे.
